आदू (मालदीव)।। आखिरकार पकिस्तान ने अपना मुह खोला कि अजमल कसाब आतंकवादी है और उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। कसाब के लिए मौत की सजा की मांग के साथ ही पाक ने कहा कि जुडिशल कमिशन की भारत यात्रासे मुंबई हमले से जुड़े मुकदमों को शीघ्र निपटाने में मदद मिलेगी।
द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी गृह मंत्री रहमान मलिक ने कहा, ' कसाब एक आतंकवादी है। वह नॉन स्टेट ऐक्टर है यानी किसी शासन की हदों से परे है। उसे फांसी दी जानी चाहिए। '
मलिक ने कहा कि पाकिस्तान सरकार जुडिशल कमिशन की भारत यात्रा का इंतजार कर रही है ताकि कुछ सबूत मिलें और हमारे पास ठोस सुबूत होंगे तो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, ' जब हमारे पास कमिशन के निष्कर्ष होंगे तो मुकदमों में न्यायिक तौर पर कोई प्रगति होगी। ' यह पूछे जाने पर कि जुडिशल कमिशन भारत में कितने दिन रुकेगा, मलिक ने कहा कि आयोग तीन-चार दिन तक वहां रुकेगा।
उनसे पूछा गया कि मुकदमा कब खत्म होगा तो मंत्री का जवाब था कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, पर अभी यह बताना जल्दबाजी होगा कि यह कितना समय लेगा।
पाकिस्तान द्वारा जमात उद दावा को आतंकी सूची से हटाए जाने के बारे में मलिक का कहना था, 'सूचना सबूत नहीं होती और संगठन को आतंकी सूची में रखने के लिए ठोस कानूनी सुबूतों की दरकार है।'
जमात-उद-दावा के संस्थापक हाफिज सईद की रिहाई के बारे में मलिक ने कहा, ' पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने उसे जमानत पर रिहा किया है और इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती।'
उन्होंने पाकिस्तान का यह रुख दोहराया कि उसे ओसामा बिन लादेन के देश में होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि बिन लादेन को सीआईए और आईएसआई जैसी खुफिया एजेंसियों से ट्रेनिंग मिली थी और वह जानता था कि कैसे छिपना है।
द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी गृह मंत्री रहमान मलिक ने कहा, ' कसाब एक आतंकवादी है। वह नॉन स्टेट ऐक्टर है यानी किसी शासन की हदों से परे है। उसे फांसी दी जानी चाहिए। '
मलिक ने कहा कि पाकिस्तान सरकार जुडिशल कमिशन की भारत यात्रा का इंतजार कर रही है ताकि कुछ सबूत मिलें और हमारे पास ठोस सुबूत होंगे तो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, ' जब हमारे पास कमिशन के निष्कर्ष होंगे तो मुकदमों में न्यायिक तौर पर कोई प्रगति होगी। ' यह पूछे जाने पर कि जुडिशल कमिशन भारत में कितने दिन रुकेगा, मलिक ने कहा कि आयोग तीन-चार दिन तक वहां रुकेगा।
उनसे पूछा गया कि मुकदमा कब खत्म होगा तो मंत्री का जवाब था कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, पर अभी यह बताना जल्दबाजी होगा कि यह कितना समय लेगा।
पाकिस्तान द्वारा जमात उद दावा को आतंकी सूची से हटाए जाने के बारे में मलिक का कहना था, 'सूचना सबूत नहीं होती और संगठन को आतंकी सूची में रखने के लिए ठोस कानूनी सुबूतों की दरकार है।'
जमात-उद-दावा के संस्थापक हाफिज सईद की रिहाई के बारे में मलिक ने कहा, ' पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने उसे जमानत पर रिहा किया है और इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती।'
उन्होंने पाकिस्तान का यह रुख दोहराया कि उसे ओसामा बिन लादेन के देश में होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि बिन लादेन को सीआईए और आईएसआई जैसी खुफिया एजेंसियों से ट्रेनिंग मिली थी और वह जानता था कि कैसे छिपना है।
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